डिजिटल इंडिया कार्यक्रम भारत सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना है। देश के हर वर्ग में डिजिटल भुगतान सेवाओं का विस्तार करने के लिए भारत सरकार द्वारा डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। सरकार का उद्देस्य सभी नागरिकों को सुविधाजनक, आसान, किफायती, त्वरित और सुरक्षित तरीके से डिजिटल भुगतान की सुविधा प्रदान करना है
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY), डिजिटल अर्थव्यवस्था और डिजिटल भुगतान प्रभाग को "डिजिटल भुगतान सहित डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने" पर इस पहल का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। MeitY देश भर में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों सहित कई हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है।
सभी हितधारकों के साथ सरकार के समन्वित प्रयासों से डिजिटल भुगतान में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है, जैसा कि नीचे दिया गया है:
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वित्तीय वर्ष |
2017-18 |
2018-19 |
2019-20 |
2020-21 |
2021-22 |
| डिजिटल लेन-देन की मात्रा (करोड़ में) |
2,071 |
3,134 |
4,572 |
5,554 |
8840 |
| डिजिटल लेन-देन मूल्य(लाख करोड़ में) |
1,962 |
2,482 |
2,953 |
3,000 |
3,021 |
(स्रोत: आरबीआई, डिजिधन डैशबोर्ड)
