राष्ट्रीय ई-शासन योजना आधारभूत शासन की गुणवत्ता में सुधार करने के दृष्टिकोण के साथ तैयार की गई है और प्रभाव मूल्यांकन एनईजीपी के 8 महत्वपूर्ण घटकों में से एक है जिसके अंतर्गत उन परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है, जिनमें उच्च नागरिक इंटरफेस निहित होता है। ई-शासन परियोजनाएं अपने आप में जटिल होती हैं और विश्व भर में, विशेष रूप से विकासशील देशों में ई-शासन परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर संसाधनों और धनराशि का निवेश किया जा रहा है। अत: यह अनिवार्य हो गया है कि मौजूदा ई-शासन परियोजनाओं के लिए एक सुदृढ़ मूल्यांकन रणनीति तैयार की जाए जो न केवल अलग-अलग परियोजनाओं के बारे में मूल्यवान समझ उपलब्ध कराती हो, बल्कि उसमें परियोजना मूल्यांकन तथा क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में बैक इंड एकीकरण का भी प्रावधान हो।
परियोजनाओं के मूल्यांकन के अलावा, डीईआईटीवाई राज्यों और संघ राज्यों की ई-तैयारी का भी आकलन और मूल्यांकन करता है।
अभिरूचि की अभिव्यक्ति: ई-शासन परियोजनाओं के मूल्यांकन हेतु एजेंसियों का पैनल तैयार करना । ईओ आई प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख - 07.02.2014 को अपराह्न 3.00 बजे तक।![[PDF]](/sites/all/modules/filesize_filter/icons/application-pdf.png){kind=icon}
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संशोधित ईओआई सं. 1(5)/2010-ईजी-I खंड III, 13 जनवरी 2014 और एजेंसियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के स्पष्टीकरण।
