माननीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री तथा मुख्यमंत्री, जम्मू और कश्मीर द्वारा जम्मू कश्मीर के गांधेरबल से सीएससी आउटरीच कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। उदघाटन के अवसर पर 500 से अधिक लोग उपस्थित थे, जहां सीएससी आउटरीच वैन को हरी झंडी दिखाई। वैन राज्य के 5 जिलों में 115 सीएससी पर रूकेगी। अभियान के दौरान कुल 2843 सीएससी को शामिल किया जाएगा। पहला चरण 11 राज्यों में शुरू होगा।
- उत्तराखंड में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ श्री आनंद श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा हरिद्वार से 23 नवंबर 12 को किया गया।
- मध्य प्रदेश में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ श्री गिरिराज किशोर पोद्दार, विधायक द्वारा श्री दिनेश श्रीवास्तव, अतिरिक्त जिलाधीश, कटनी की उपस्थिति में कटनी ग्राम पंचायत से 25 नवंबर 12 को किया गया ।
- उत्तर प्रदेश में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जीवेश नंदन, प्रधान सचिव (आईटी) , उत्तर प्रदेश द्वारा 26 नवंबर 12 को लखनऊ से किया गया।
- छत्तीसगढ़ में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. रमन सिंह, माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ द्वारा 28 नवंबर 12 को रायपुर से किया गया।
- महाराष्ट्र में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ श्री अनिल देशमुख, माननीय खाद्य, नागरिक आपूत्रि और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री, महाराष्ट्र सरकार द्वारा 03 दिसंबर 12 को नागपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय से किया गया।
- बिहार में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ श्री नीतिश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री, बिहार द्वारा श्री शाहिद अली खान, माननीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री, बिहार सरकार द्वारा 21 दिसंबर 12 को पटना से किया गया।
- पश्चिम बंगाल में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सुब्रत मुखर्जी , माननीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री के साथ-साथ माननीया प्रभारी राज्यमंत्री (कानून और न्याय व्यवस्था विभाग श्रीमती चंद्रिमा भट्टाचार्य और राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग श्री फिराद हाकिम तथा माननीय शहरी विकास मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 18 दिसंबर 2012 को कोलकाता से किया गया।
- झारखंड में सीएससी आउटरिच कार्यक्रम का शुभारंभ श्री सुशील कुमार चौधरी, मुख्य सचिव, झारखंड सरकार द्वारा 22 जनवरी 2013 को रांची से किया गया। इसके अंतर्गत 5 जिलों के 24 सीएससी को शामिल किया जाएगा।
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कार्यक्रम के बारे में :
जमीनी स्तर पर सीएससी की सहायता और गांव में ई-शासन के बारे में जागरूकता पैदा करने के प्रयोजन से डीईआईटीवाई ने देश भर के लगभग 3000 सीएससी में आउटरिच कार्यकलापों की योजना बनाई है। पहले चरण में 11 राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, उत्तराखड, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड) में अभियान का कार्यान्वयन किया जाएगा और इसमें लगभग 1343 सीएससी को शामिल किया जाएगा।
सामान्य सेवा केंद्र लोगों को बहुत सी सरकारी सेवाएं जैसे प्रमाणपत्र (जन्म, मृत्यु, निवास, जाति, आय आदि) मनरेगा के भुगतान, नाइलिट के सीसीसी पाठ्यक्रम और गैर सरकारी सेवाएं, बैंक खाता खोलना, आहरण/जमा, ऋण दस्तावेज, ऑनलाइन रेलवे और एयरलाइन टिकट बुकिंग, डीटीएच रिचार्ज आदि प्रदान कर रहे हैं।
इसमें एक वैन में प्रदर्शनी लगाई गई है, जो इन केंद्रों के जरिए उपलब्ध विभ्रिन्न सार्वजनिक सेवाओं के बारे में व्यवहारिक जानकारी प्रदान करती है। वहीं दूसरी ओर प्रदर्शनी के अन्य रूचिकर घटक जैसे नुक्कड़ नाटक, ऑडियो विजुअल अनुभव तथा वीएलई सहायता के जरिए सीएससी में उपलब्ध सेवाओं की सुविधा और पारदर्शिता के बारे में लोगों को शिक्षित किया जा रहा है।
सामान्य सेवा केंद्र राष्ट्रीय ई-शासन योजना के भाग हैं, जो आम आदमी की चिंता के विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आधारभूत शासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ई-शासन के प्रसार हेतु भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है। एनईजीपी का विजन ''सामान्य सेवा प्रदायगी आउटलेट के जरिए आम आदमी को उसके आसपास सभी सरकारी सेवाएं मुहैया कराना और आम आदमी की आधारभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वहनीय लागतों पर ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना'' है।
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