1. सूचना प्रौद्योगिकी;इलेक्ट्रॉनिकी; और इंटरनेट (इंटरनेट सेवा प्रदाता के लाइसेंस के अलावा अन्य सभी मामले) से संबंधित नीतिगत मामले ।

2. इंटरनेट, आईटी और आईटी सक्षम सेवाओं का संवर्धन

   2 क. डिजिटल भुगतानों सहित डिजिटल लेनदेनों को बढ़ावा देना ।2 

3. ई-शासन, ई-वाणिज्य, ई औषीधी, ई-अवसंरंचना इत्यादि को बढ़ावा देने में अन्य विभागों की सहायता ।

4. सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा और सूचना प्रौद्योगिकीआधारितशिक्षा को बढ़ावा देना ।

5. साइबर कानूनों,सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) का प्रशासन औरआईटी संबंधित अन्य कानूनों से संबंधित मामले ।

6. सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड (एससीएल),मोहाली से संबंधित सभी मामलों को छोड़कर देश मे सेमीकंडक्टर उपकरणों के विनिर्माण और संवर्धन से संबंधित मामलों । 3

7. इंटरनेट फॉर बिज़नेस लिमिटेड (आईएफबी), इंस्टीट्यूट फॉर एजुकेशन इन इनफर्मेशन..सोसाइटी (आईबीआई) और इंटरनेशनल कोड काउन्सिल-ऑनलाइन (आईआईसी) जैसी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों तथा निकायों के साथ आईटी से संबंधित मामलों पर पारस्परिक विचार -विमर्श ।

8. डिजिटल अंतराल को कम करने सम्बन्धी पहल: डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन(डीआईसी) से संबंधित मामले ।

9. आईटी में मानकीकरण,परीक्षण और गुणवत्ता को बढ़ावा देना और आईटी एप्लीकेशन और टास्क के लिए प्रक्रिया का मानकीकरण

10. इलेक्ट्रॉनिकी निर्यात और कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर संवर्धन परिषद् (ईएससी) ।

11. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ।

12. ज्ञान आधारित उद्यमों, आईटी निर्यातों को बढ़ाबा देने हेतु उपायों तथा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मक सहित हार्डवेयर/ सॉफ्टवेयर के विकास के लिए पहलें ।

13. मंत्रालय के नियंत्रणाधीन कार्मिक सम्बन्धी सभी मामले । 4

14. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ।5

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1. दिनांक 16.07.2016 की संशोधन श्रृंखला संख्या 327 के जरिये सम्मिलित किया गया l दिनांक 26.07.2016 की संशोधन श्रृंखला संख्या 300 के जरिये पूर्व में (विभाग के तौर पर) संशोधित l

2. दिनांक 13.02.2017 की संशोधन श्रृंखला संख्या 332 के जरिये सम्मिलित किया गया l

3. दिनांक 01.03.2005 की संशोधन श्रृंखला संख्या 279 के जरिये सम्मिलित किया गया और दिनांक 17.03.2016 की संख्या 322 के जरिये बाद में संशोधित किया गया l

4. दिनांक 01.09.2005 की संशोधन श्रृंखला संख्या 281 के जरिये संशोधित किया गया, बाद में दिनांक 16.07.2016 की संशोधन श्रृंखला संख्या 327 के जरिये संशोधित किया गया l

5. दिनांक 12.09.2015 की संशोधन श्रृंखला संख्या 318 के जरिये सम्मिलित किया गया, (पूर्व में दिनांक 22.02.2010 की संशोधन श्रृंखला संख्या 296 के जरिये योजना आयोग के अंतर्गत सम्मिलित किया गया और नीति आयोग में श्रृंखला संख्या 312 के जरिये सम्मिलित किया गया) l