ईमेल सेवा सरकार में संचार का प्राथमिक माध्यम है और ई-शासन को सशक्त बनाने का आधार है। सरकारी अधिकारियों को एक सुरक्षित ईमेल सेवा प्रदान करना डिजिटल इंडिया के कार्यक्रमों के तहत प्रमुख केंद्र-बिंदु क्षेत्रों में से एक है। फरवरी 2015 में, सरकार ने "सरकार की ईमेल नीति" जारी की जो सभी सरकारी अधिकारियों को आधिकारिक पत्राचार के लिए केवल सरकारी ईमेल सेवा का उपयोग करने के लिए अनिवार्य करती है । सरकार में 50 लाख उपयोगकर्ताओं को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है, यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के फ्रेमवर्क के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

सेवा में दी जाने वाली सुरक्षा सुविधाओं में जियो-फेंसिंग, डिवाइस मैपिंग यानी "कवच", एंटी-फ़िशिंग, एंटी-स्पैमिंग आदि का उपयोग करके केवल मैप किए गए अधिकृत डिवाइस (फ़ोन/डेस्कटॉप/लैपटॉप/टैबलेट आदि) से सेवा तक अभिगम शामिल है। वर्तमान सेवा 4.5 करोड़ दैनिक ईमेल लेनदेन को पूरा करती है ।