राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) का संक्षिप्त विवरण::

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माध्यम से केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिगम्यता नीति (एनडीएसएपी) तैयार की है, जबकि इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) नीति को लागू करने के लिए नोडल मंत्रालय है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से "data.gov.in" सृजित कर अन्य मंत्रालयों और एमईआईटीवाई के साथ घनिष्ठ सहयोग के माध्यम से एनडीएसएपी तैयार किया है। एनडीएसएपी ने एनआईसी के माध्यम से नीति के कार्यान्वयन के लिए एमईआईटीवाई को नोडल मंत्रालय के रूप में पहचाना था, जबकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नीति संबंधी मुद्दों पर नोडल विभाग बना हुआ है। नीति को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 17 मार्च 2012) द्वारा अधिसूचित किया गया था ।

एनडीएसएपी के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु, कृपया जाएँ https://data.gov.in/sites/default/files/NDSAP.pdf0 bytes
https://data.gov.in

ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म का संक्षिप्त विवरण:

एनडीएसएपी- मार्च 2012 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नीति के अनुसरण में, एनआईसी के माध्यम से एमईआईटीवाई ने ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) प्लेटफॉर्म इंडिया की स्थापना की है -

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के पास उपलब्ध डेटा को सक्रिय रूप से जारी करके ओपन अभिगम प्रदान करने के लिए https://data.gov.in/ वेबसाइट दी गई है।

ओजीडी प्लेटफॉर्म अब सॉफ्टवेयर के रूप में सेवा (सास) मॉडल के रूप में उपलब्ध है । यह परिकल्पना की गई है कि मंत्रालय/विभाग एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई)/वेब सेवाओं अर्थात सभी ई-सरकारी सेवा अनुप्रयोगों से डिफ़ॉल्ट रूप से ओपन के सिद्धांतों के अनुरूप विशेष रूप से डिजिटल इंडिया पहल के माध्यम से सक्रिय/स्वचालित खपत के आधार पर डेटासेट जारी करेंगे ।

ओपन गवर्नमेंट डेटा (ओजीडी) लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण- भारत:

इसके अलावा, भारत के ओपन गवर्नमेंट डेटा लाइसेंस को हाल ही में यह सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित किया गया है कि जारी किए गए डेटा सेट का दुरुपयोग या गलत व्याख्या नहीं की गई है (उदाहरण के लिए, उचित एट्रिब्यूशन पर जोर देकर), और यह कि सभी उपयोगकर्ताओं के पास डेटा का उपयोग करने का समान और स्थायी अधिकार है।

ओजीडी लाइसेंस-भारत के बारे में अधिक जानकारी के लिए, कृपया निम्नलिखित पर क्लिक करें

• एनडीएसएपी ओपन डेटा लाइसेंस1.12 MB

ओजीडी के मुख्य उद्देश्य हैं:

i) भारत सरकार के विभागों/संगठनों द्वारा सार्वजनिक निधियों के माध्यम से उत्पन्न डेटा तक सक्रिय और ओपन अभिगम उपलब्ध कराने के लिए एक सक्षम मंच का प्रावधान करना ।

ii) पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक सम्बद्धता, सहयोग, बेहतर शासन, निर्णय लेने और नवाचार बढ़ाने के लिए। iii) शासन में प्रतिमान बदलाव - नागरिकों को सेवाओं का प्रत्यक्ष वितरण, सहयोग के लिए एक मंच की स्थापना, नागरिकों को सेवाओं के वितरण में नवाचार ।

ओजीडी प्लेटफॉर्म की मुख्य विशेषताओं में ओपन डेटासेट तक एकल बिंदु अभिगम प्रतिक्रियात्मक वेब लेआउट डिज़ाइन, बृहत् विज़ुअलाइज़ेशन प्लेटफ़ॉर्म, बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव और संसाधनों की कुशल खोज योग्यता, समान संसाधनों की कैटलॉगिंग, एपीआई, एम्बेडिंग कैटलॉग, कैटलॉग के फ़िल्टर किए गए सेट को साझा करने के लिए विजेट, कैटलॉग सदस्यता, मंचों, ब्लॉगों, इन्फोग्राफिक्स और विज़ुअलाइज़ेशन के माध्यम से सामुदायिक भागीदारी और भी बहुत कुछ शामिल हैं।

ओजीडी के कार्यान्वयन दिशानिर्देशों के लिए, कृपया यहां जाएं : : https://data.gov.in/sites/default/files/NDSAP%20Implementation%20Guidelines%202.4.pdf0 bytes

ओजीडी प्लेटफॉर्म पर अधिक जानकारी के लिए ,, कृपया निम्नलिखित पर क्लिक करें ।

• ओजीडी अवलोकन62.13 KB

Fig: Overview of OGD India Platform.

Few States are contributing data directly on data.gov.in. Sikkim is the first State with its own Data Portal (https://sikkim.data.gov.in/ ), which was launched on 10th June, 2016. The Open Government Data Portal of the Surat Municipal Corporation (https://surat.data.gov.in/) was launched on 23rd October, 2016. Some States have published datasets on OGD Platform.

‘Open Data Champion’ category in the Web Ratna Awards of NIC has been introduced since 2014 to motivate departments to publish open datasets.