जिले सरकार के वास्तविक अग्रंत (फ्रंट-एंड) हैं जहां अधिकांश सरकार-से-उपभोक्ता या जी2सी संपर्क होता है। इस अनुभव को बेहतर बनाने और जिला स्तर पर विभिन्न विभागों की दक्षता बढ़ाने के लिए ई-जिला परियोजना की परिकल्पना की गई थी ताकि नागरिकों को निर्बाध सेवा प्रदान की जा सके ।
योजना के अंतर्गत जिला, तहसील, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तर पर नागरिक सुविधा केन्द्रों के रूप में फ्रंट-एंड बनाने की परिकल्पना की गई है । सेवाओं के वितरण के लिए सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी) के माध्यम से ग्राम-स्तरीय फ्रंट-एंड स्थापित किए जाएंगे ।
इस एमएमपी के माध्यम से दी जाने वाली सांकेतिक सेवाओं में शामिल हैं:
- प्रमाण पत्र: आय, अधिवास, जाति, जन्म, मृत्यु आदि के लिए प्रमाण पत्र का निर्माण और वितरण।
- लाइसेंस: आयुध अनुज्ञप्ति आदि ।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस): राशन कार्ड जारी करना, आदि ।
- समाज कल्याण योजनाएँ: वृद्धावस्था पेंशन, पारिवारिक पेंशन, विधवा पेंशन आदि का संवितरण ।
- शिकायतें: अनुचित मूल्य, अनुपस्थित शिक्षक, चिकित्सक की अनुपलब्धता आदि से संबंधित ।
- आरटीआई: सूचना का अधिकार अधिनियम से संबंधित सूचना की ऑनलाइन फाइलिंग और प्राप्ति ।
- अन्य ई-सरकारी परियोजनाओं से जोड़ना: पंजीकरण, भूमि अभिलेख, और ड्राइविंग लाइसेंस, आदि ।
- सूचना प्रसार: सरकारी योजनाओं, अधिकारों आदि के बारे में ।
- करों का आकलन: संपत्ति कर, और अन्य सरकारी कर ।
- उपयोगिता भुगतान: बिजली, पानी के बिल, संपत्ति कर आदि से संबंधित भुगतान ।
